पटना न्यूज डेस्क: राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के खिलाफ एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने दायर की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वर्तमान सर्वे बहुत गलत है और इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। याचिका में कहा गया है कि यह सर्वे स्थिति को और खराब करेगा और भविष्य में मुकदमेबाजी में वृद्धि हो सकती है।
वर्तमान जमीन सर्वे में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है। याचिकाकर्ता ने 7 सितंबर, 2024 को राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस संबंध में एक आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।
इसके बाद, याचिकाकर्ता ने यह जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई ऐसे मामले हैं, जिनमें जमीन पर अधिकार को लेकर कोर्ट में मुकदमे लंबित हैं।
बिहार में भूमि विवाद की संख्या सबसे अधिक है। इन विवादों को कम करने के लिए सरकार ने एक सर्वेक्षण शुरू किया है। इस सर्वे के परिणामस्वरूप, भूमि मालिकों को जमीन स्वामित्व कार्ड प्रदान किए जाएंगे। यह सर्वे 45,000 राजस्व ग्रामों में किया जाएगा और इसे 2025 तक पूरा करने की योजना है।
भूमि सर्वे को शराबबंदी से भी ज्यादा खतरनाक करार देते हुए जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि इससे अधिक नुकसान होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने इस सर्वे को बिना किसी उचित तैयारी और सर्वे के शुरू करवा दिया है।