पटना न्यूज डेस्क: पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शादी के बाद दूसरे राज्य का निवासी बन जाने से किसी महिला को वहां अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण का लाभ अपने आप नहीं मिल सकता। कोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी के लिए एससी कोटे के तहत आवेदन करने वाली एक महिला की याचिका खारिज कर दी। महिला का कहना था कि शादी के बाद वह पिछले 28 साल से बिहार में रह रही है, इसलिए उसे राज्य में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
जस्टिस प्रभात कुमार सिंह और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के जरिए असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर के पद पर एससी श्रेणी के तहत महिला की उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। अपीलकर्ता विद्यावती किरण ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और दुसाध जाति से आती हैं, जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता मिली हुई है। उनकी शादी 27 फरवरी 1996 को बिहार में हुई थी। उन्होंने वहीं पढ़ाई की और पिछले 28 साल से स्थायी रूप से बिहार में रह रही हैं। बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 01/2020 के तहत उन्होंने असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर के पद के लिए एससी कोटे में आवेदन किया था। वह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू तक भी पहुंचीं।
हालांकि, 2 दिसंबर 2023 को जारी अंतिम नतीजों में उन्हें उन आठ उम्मीदवारों में शामिल किया गया, जिन्हें पिता के स्थायी निवास के आधार पर जाति और निवास प्रमाणपत्र जारी नहीं होने के कारण असफल घोषित किया गया था। महिला के पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी थे। बीपीएससी के सामने उनकी अपील और पुनर्विचार आवेदन खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। 6 अगस्त 2024 को सिंगल जज ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील की। महिला की ओर से दलील दी गई कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 15 और 16 के तहत शादी के बाद महिला अपने पति का निवास स्थान अपना लेती है, इसलिए उनका मूल निवास बिहार माना जाना चाहिए। वहीं, राज्य सरकार और बीपीएससी ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन में एससी आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी या मूल निवासियों के लिए तय किया गया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद कानूनी रूप से पति का निवास स्थान अपनाने से संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट के मुताबिक, किसी व्यक्ति को एक राज्य में मिली एससी पहचान के आधार पर दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। आरक्षण का अधिकार उस राज्य से जुड़ा होता है, जहां व्यक्ति की सामाजिक और ऐतिहासिक वंचना रही है। बेंच ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही नियम और शर्तें तय कर दी गई थीं, इसलिए उम्मीदवारों को उनका पालन करना होगा। कोर्ट ने 2026 के अविनाश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले का भी हवाला दिया। हाईकोर्ट ने माना कि बीपीएससी का फैसला तय नियमों के अनुसार था और सिंगल जज के आदेश में कोई कानूनी गलती नहीं थी। इसी के साथ महिला की अपील खारिज कर दी गई।