पटना न्यूज डेस्क: पटना प्रमंडल के 6 जिलों में सरकारी विभागों के 51 अरब रुपये लोगों पर बकाया हैं। रोहतास में सबसे अधिक 14 अरब और पटना में 7 अरब रुपये बकाया हैं। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने अधिकारियों को वसूली के निर्देश दिए हैं। नहीं देने पर वारंट जारी होगा। आयुक्त ने नीलाम पत्र वादों में प्रगति की समीक्षा की और कहा कि सरकारी विभागों, बैंकों और एजेंसियों की बड़ी राशि निहित है, जो चिंताजनक है।
पटना प्रमंडल के आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को नीलाम पत्र वाद के निपटारे के लिए वरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने पदाधिकारियों को पांच बड़े बकाएदारों और पांच पुराने मामलों को एक सप्ताह में निपटाने और नीलाम पत्र अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन कोर्ट लगाकर वादों का तेजी से निपटारा करने को कहा।
पटना प्रमंडल के छह जिलों में बैंकों का 37 अरब रुपया और विभिन्न विभागों का 11 अरब रुपया बकाया है। इन विभागों में बिजली, उद्योग, पथ निर्माण और समाज कल्याण विभाग शामिल हैं। ये राशि विभिन्न योजनाओं के तहत लिए गए कर्ज से जुड़ी हुई है।
बकाया राशि का विवरण:
- बैंकों का बकाया: 37 अरब रुपये
- विभागों का बकाया: 11 अरब रुपये
- विभागों की विवरण:
- बिजली विभाग
- उद्योग विभाग
- पथ निर्माण विभाग
- समाज कल्याण विभाग
इन राशियों की वसूली के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।