पटना न्यूज डेस्क: पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर काम तेज़ी से जारी है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने मेट्रो समेत कई अहम परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुआवजा वितरण और अतिक्रमण हटाने में अब कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का काम सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, वहीं अनुमंडल पदाधिकारियों को काम में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में तय किया गया कि महादेवपुर फुलारी और विशुनपुरा इलाके में दंडाधिकारी और पुलिस की प्रतिनियुक्ति करके तीन दिनों के भीतर कार्य शुरू किया जाए। साथ ही ट्रैफिक पुलिस को शिवाला चौक से कन्हौली तक ट्रैफिक डायवर्जन की तैयारी करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आदेश भी दिया।
बैठक में मुआवजा भुगतान की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने पटना-सासाराम और रामनगर-कच्ची दरगाह परियोजनाओं के मामले में भू-अर्जन पदाधिकारी और संबंधित लिपिकों से स्पष्टीकरण मांगा है। समीक्षा में पाया गया कि दोनों ही परियोजनाओं में बहुत कम रैयतों को अब तक भुगतान किया गया है, जिससे काम में देरी हो रही है।
डॉ. त्यागराजन ने चेतावनी दी कि अगर अगले 15 दिनों में मुआवजा वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, तो दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने भू-अर्जन पदाधिकारी को कैंप लगाकर भुगतान तेज़ करने के निर्देश दिए और कहा कि देरी से परियोजनाओं की लागत भी बढ़ती है, जो सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालती है।