पटना न्यूज डेस्क: पटना हाईकोर्ट ने साफ किया है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का कोई भी सदस्य आयोग की मंजूरी के बिना अपने स्तर पर आदेश या निर्देश जारी नहीं कर सकता। कोर्ट ने आयोग के सदस्य मोहम्मद शमशाद आलम की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक उम्मीदवार को असिस्टेंट प्रोफेसर (फिजिक्स) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने और उसकी सिफारिश करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की एकल पीठ ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष की सहमति के बिना सदस्य का इस तरह आदेश देना बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 के खिलाफ है।
यह मामला साल 1999 में बीपीएससी की ओर से निकाले गए विज्ञापन से जुड़ा है। इसके तहत बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (फिजिक्स) के पांच पदों पर भर्ती होनी थी। एक उम्मीदवार ने आवेदन किया, फरवरी 2002 में स्क्रीनिंग परीक्षा पास की और सितंबर 2002 में इंटरव्यू भी दिया। हालांकि, मेरिट लिस्ट में स्थान के आधार पर उसका नाम नियुक्ति के लिए आगे नहीं भेजा गया। बीपीएससी के मुताबिक, उम्मीदवार को 96.04 अंक मिले थे, जबकि चयनित दूसरे उम्मीदवार के 99.86 अंक थे। बाद में आरक्षित वर्ग की एक सीट पर चयनित उम्मीदवार के जॉइन नहीं करने के कारण मई 2006 में उसकी नियुक्ति रद्द हो गई। इसके बाद इस उम्मीदवार ने खाली हुई सीट पर नियुक्ति के लिए विचार करने की मांग की। वह 2007 में हाईकोर्ट भी पहुंचा। 13 मार्च 2012 को कोर्ट ने उसे संबंधित सरकारी विभाग के सामने अपना पक्ष रखने को कहा, लेकिन उसकी मांग खारिज कर दी गई। इसके बाद मई 2013 में उसने अल्पसंख्यक आयोग से संपर्क किया।
आयोग ने शुरुआत में नोटिस जारी कर भर्ती प्रक्रिया में अल्पसंख्यक उम्मीदवार के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा उठाया। इसके बाद 30 दिसंबर 2013 को आयोग के सदस्य मोहम्मद शमशाद आलम ने अपने स्तर पर बीपीएससी को निर्देश दिया कि उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सिफारिश भेजने पर फैसला लिया जाए। इस आदेश को बीपीएससी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बीपीएससी का कहना था कि वह संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है और अल्पसंख्यक आयोग को सार्वजनिक नियुक्तियों में इस तरह दखल देने का अधिकार नहीं है। आयोग ने भी अपने जवाब में शमशाद आलम के आदेश का समर्थन नहीं किया। उसने बताया कि सदस्य ने अपने निजी लेटरहेड पर बिना अध्यक्ष या आयोग की सहमति के यह निर्देश जारी किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि शमशाद आलम ने अपने स्तर पर ही पूरी कार्रवाई शुरू की और आदेश जारी कर दिया, जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 की धारा 8 के तहत आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता, जो पहले से किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या अर्ध-न्यायिक संस्था के सामने लंबित हों। कोर्ट ने बीपीएससी की याचिका स्वीकार करते हुए 30 दिसंबर 2013 को जारी आदेश रद्द कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि आयोग का कोई सदस्य न तो अपने नाम से और न ही आयोग की ओर से उसकी मंजूरी के बिना इस तरह के निर्देश जारी कर सकता है।