मुंबई, 25 जुलाई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर आरोप है कि वे एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील वीडियो और अनुचित सामग्री दिखा रहे थे, जो कानून का उल्लंघन है। सरकार ने इस फैसले को लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन एप्स और वेबसाइट्स को तुरंत ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। बैन की गई लिस्ट में ALTT, Ullu और देसी फ्लिक्स जैसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। ALTT को टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अप्रैल 2017 में लॉन्च किया था, जबकि Ullu को 2018 में आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट विभु अग्रवाल ने शुरू किया था। इन प्लेटफॉर्म्स पर लंबे समय से एडल्ट कंटेंट की अधिकता को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की है। इससे पहले मार्च 2024 में भी 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया था। उस समय 19 वेबसाइट्स, 10 मोबाइल एप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया था। सरकार के मुताबिक ये सभी माध्यम समाज में गलत प्रभाव डाल रहे थे और इंटरनेट पर अश्लीलता फैला रहे थे। सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ चार प्रमुख कानूनों के तहत कार्रवाई की है। इसमें IT एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट प्रकाशित करना अपराध माना गया है, जबकि धारा 67A सेक्शुअल एक्टिविटी से जुड़े वीडियो पोस्ट करने को गैरकानूनी बताती है। इसके अलावा BNS 2023 की धारा 294 के तहत सार्वजनिक रूप से अश्लीलता फैलाना और महिलाओं को अश्लील रूप में प्रस्तुत करने पर महिला अश्लीलता निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई है।
विशेषज्ञों के अनुसार, 2020 के लॉकडाउन के समय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को खासा बढ़ावा मिला, लेकिन इसी दौरान अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग में भी तेजी आई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जुलाई 2020 में MX प्लेयर पर एक एडल्ट कॉमेडी शो की स्ट्रीमिंग ने एक ही दिन में 1.1 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार किया। ALTT की व्यूअरशिप में भी मई 2020 में 2019 के मुकाबले 60% की बढ़ोतरी देखी गई और इसके मंथली एक्टिव यूजर्स 21% तक बढ़े। सरकार की मौजूदा गाइडलाइंस ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन हालिया कदम से यह साफ हो गया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अब सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का इरादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार और सामाजिक रूप से संवेदनशील कंटेंट के लिए बाध्य करने का है।